El Gobierno de La Pampa anunció que el banco público provincial Banco de La Pampa pagará una alícuota del 20% de incremento del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), durante el término de 4 meses para el Fondo de Emergencia Alimentaria.
Con esta medida se exime al Banco de la Nación (BNA), y a otros bancos que operan en la provincia, al aumento de IIBB que había pedido el gobierno pampeano para suplantar los fondos que faltan de Nación. De esta manera esperan que el BNA dé marcha atrás con el cierre de sucursales en La Pampa, y el traslado de la gerencia zonal a San Luis.
El Fondo de Emergencia Alimentaria es un proyecto presentado por el gobierno provincial en el mes de marzo de este año. Se trata de un «aporte solidario y extraordinario» de «quienes más tienen» aumentado los ingresos brutos, y los sueldos más altos de los 3 poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- para financiar alimentos y obra pública de fondos que el gobierno de Milei dejó de enviar a la provincia. Tras algunos reticencias de la oposición y cambios, el proyecto se convirtió en ley y exigía a los bancos que operan en la provincia un aumento del 7% al 15,47% de IIBB por 4 meses. El Banco Nación se presentó ante la Corte Suprema para rechazar la medida y luego anuncio la decisión de cerrar 9 sucursales en La Pampa.
La decisión de dar marcha atrás con el Fondo fue comunicada ayer por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y según detalló que «𝗘𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗮 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮». Con esta medida anunció que «el Gobierno provincial garantizará la vigencia del programa alimentario. A su vez, dará tranquilidad a los clientes y especialmente a los 80 trabajadores y trabajadoras que, es de esperar, tengan garantizada su continuidad laboral».
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Según el comunicado «Ante la irracional decisión del Banco de la Nación Argentina cerrando gerencias y sucursales y amenazando despedir 80 trabajadores, una vez más el Banco de La Pampa, honrando su compromiso histórico de proteger a la sociedad pampeana en general y al sector productivo en particular, aportará los recursos para financiar el programa alimentario para los sectores vulnerables.»
Para darle formato legislativo, el Bloque del FreJuPa (Frente Justicialista Pampeano) presentará un Proyecto de Ley mediante el cual sólo aportará la entidad bancaria provincial, pasando de 15,47 % al 20 % la alícuota mencionada. También solicitará una sesión especial para su tratamiento.
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